कोभिडले थला पारेको व्यवसायले पाउला त पुर्नजागरण ?

कोभिडको दोस्रो लहर सुरु भए सँगै मुलुकका अधिकांश उद्यम, व्यवसाय बन्द रहेको अवस्था छ, लकडाउन÷निषेधाज्ञाले गर्दा देशव्यापी रुपमा १० लाख भन्दा बढी व्यवसायीहरु प्रभावित बनिरहेका छन् । यस्तो विषम परिस्थितीमा पनि निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाई सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने र सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गरिरहेको छ । कोभिडले मानव जीवनमा जति त्रायीमाय फैलाएको छ, मान्नुहोस त्यो भन्दा बढी व्यवसायीक जीवनचक्रलाई पुर्णरुपमा थला पारेको छ । विगतको लकडाउन देखि नै ग्रसित भई आएका लघुउद्यम, यातायात, पर्यटन तथा आश्रीत उद्योग, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई दोस्रो लहरको कहरले त पुर्ण रुपमा ध्वस्त पार्ने देखिन्छ । उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा पनि कर (राजश्व) सँगै कर्जाको साँवा व्याज किस्ता, पानी, विजुली, भाडा, तलबभत्ताका मिटरहरु घुमिरहेका छन् भने मेशिन औजारमा खिया बसीसकेको छ भने कच्चापदार्थ आयत तथा उत्पादनहरु निर्यातको साइकलहरु भत्कीसकेका छन् जसले गर्दा उद्यम, व्यवसायीहरु सञ्चालन नै छोडेर सञ्चालकहरु नै बिस्थापीत भईरहेका छन् भने यसको संख्या दैनिक रुपमा बढ्दै जाने लक्षण हामी सबै सामु छर्लङ्ग नै देखिएको छ । यसरी थला परेको व्यवसायले कसरी पुर्नजागरण पाउँला ? उद्यमी व्यवसायीले के भनिरहेका छन् ? सरकारले कस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउला भन्ने चासो र चिन्ता सबैमा रहेको छ ।

कर अब कहर नबनी रहर बनाउने की ?
मुलुकमा एकिकृत कर प्रणालीको व्यवस्था छैन, तीन तहको सरकारसँगै उद्यमी व्यवसायीमाथी धेरै किसीमका करहरु थुपारिएको छ, केन्द्रीय सरकारले संकलन गर्ने राजश्व बाहेका स्थानीय सरकारले विभिन्न शिर्षकहरुमा उद्यमी व्यवसायीहरु सँग कर असुली गरिरहेका छन् । कोभिड १९को नयाँ भेरियण्टले दैनिक अति आवश्यक उपभोग्य बाहेकका सम्पूर्ण उद्यम, व्यापार, व्यवसाय र सवारी आवागमनमा आएको समस्या र कर्मचारी तथा श्रमिकहरुको स्वास्थ्य संवेदनशीलताका कारणले पनि उद्यमी व्यवसायीले कर राजश्वको विवरण समेत बुझाउन सकिरहेका छैनन । नेपाल सरकारले तत्कालै उद्यमी व्यवसायीहरुले बुझाउनु पर्ने सबै खालका विवरण र कर रकम बुझाउने म्याद थप गर्नु पर्ने, छुटको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने, जरिवाना नलिने जस्ता संवेदनशिल निर्णयहरु गरी आम नागरिकलाई कर अब कहर नभई रहरले भुक्तानी गर्ने नीति सहितको उचित वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

श्रमिकको पारिश्रमिक र बेरोजगारी
नेपाल सरकारले २०७८ साल साउन १ गते देखि लागु हुने गरी चिया बगान बाहेका श्रमिकको लागि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी बैशाख २० गते नेपाल राजपत्रमा सुचना प्रकाशन गरेको छ । २०७५ सालमा तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिकमा बृद्धि गरी मासिक आधारभूत पारिश्रमिक ८ हजार ४ सय ५५ बाट ९ हजार ३ सय ८५ र महङ्गी भत्ता ४ हजार ९ सय ९५ बाट ५ हजार ६ सय १५ बनाउँदा एकमुष्ट १३ हजार ४ सय ५० बाट बृद्धि भई १५ हजार पुगेको छ । सरसर्ती हेर्दा त यो तलबमान रकम पनि श्रमिकको लागि न्यून नै हुन सक्दछ तर नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उद्योग, प्रतिष्ठानहरुलाई भने ठुलो झड्का लाग्ने देखिन्छ । नयाँ पारिश्रमिकको सुचना प्रकाशन लगत्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्तीमार्फत गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
“व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७” बमोजिम कोभिड–१९ प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय निरन्तरतामा सहयोग पु¥याउन ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि व्यवस्था गरिएको कर्जा २०७७ चैत मसान्तसम्म ७ वाणिज्य बैंकबाट ३३ ऋणीलाई रु. ४२ करोड कर्जा प्रवाह भएको आकँडा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको छ । यसबाट पनि स्पष्ट हुन सकिन्छ की अब बृद्धि गरिएको पारीश्रमिक अनुसार पुनः तलब भुक्तानी दिन मात्र २०७८ साल चैत्र मसान्त सम्ममा कति रकमको आवश्यकता पर्दछ ।
मुलुकमा अधिकांश जिल्लाहरुमा पुर्ण तथा आंशिक निषेधाज्ञा÷लकडाउनले गर्दा प्रभावित भएका उद्योगले आफ्ना श्रमिकहरुलाई कसरी काम दिने चिन्ता भईरहेको बेला तत्कालै बृद्धि भएको पारिश्रमिक लागु गर्न सम्भव नभएको जनाएका छन् । साना तथा मझौला व्यवसायीले दैनिक खर्च सञ्चालन, कर्जाको व्याज समेत भुक्तानी खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भईरहेको समयमा तोकिएको पारिश्रमिकको कारणले रोजगारी कटौती हुने खतरा देखिएको छ जसले गर्दा बेराजगारीको संख्यामा बृद्धि हुनेछ । दोस्रो लहरको कहरको समयावधी बढ्दै जाँदा पारिश्रमिकमा गरिएको बृद्धिले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्तामा समेत नकरात्मक सन्देश जाने हुँदा वर्तमान अवस्थामा श्रमिकको रोजगारी बचाउने उपायहरुको खोजी गर्न आवश्यक छ ।

कर्जाको अवस्था र आगामी रणनीति
कर्जाको किस्ता, व्याज, जरिवाना वा भाखा नाघेका ऋणीहरुलाई कालोसुचीमा राख्ने कामले गर्दा उद्यमी व्यवसायीबीचमा आर्थिक क्षती सँगै मानसिक तनाब पनि बढ्दै गईरहेको छ । एउटा वित्तिय संस्थाको ऋण भुक्तानी गर्नको लागि अर्को वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिने परिपाटी नै बसेको छ जस्ले गर्दा वित्तिय संस्थाको कर्जा जोखिम दर बढ्दै गएको पाईन्छ । यस्तै परिस्थितीमा कोभिडको दोस्रो लहरले पुनः कर्जा व्यवस्थापन र व्यवसायीहरुको अवस्था के होला ? व्यवसायी र सरकारले कस्तो रणनीति ल्याउनेछन् सबैको पर्खाइ र चासो बढ्दै गईरहेको छ । नेपाल राष्ट्रबैंकले २०७७ चैत्र मसान्तसम्मको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दै मौद्रिक नीतिमा समिक्षा गरेको छ जस अनुसा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २२.५ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ११.५ प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७७ चैत मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जा २३.१ प्रतिशतले बढेको छ । व्यवसायीक गतिविधीहरुमा न्यून हुँदा उद्यमी व्यवसायीहरु कर्जामा आधारित भएर आफ्ना कामहरु गरिरहेका छन् ।
कोभिड १९को पहिलो कहरबाट प्रभावितका उद्यमी व्यवसायीलाई विभिन्न नामहरुमा सहुलियत प्राप्त भएको थियो, विभिन्न बैंकहरुले सहुलियत दरमा प्रदान गर्दै आएको पुनरकर्जा २०७७ चैत मसान्तमा ४८ हजार ८ सय ६० ऋणीहरुसँग रु.१२३ अर्ब १४ करोड लगानीमा रहेको छ । २०७७ चैत मसान्तसम्ममा ८९ हजार ८ सय ७९ ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भई रु.१४२ अर्ब २ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ । यसमध्ये कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जा अन्तर्गत ४२ हजार ४ सय ४७ ऋणीलाई प्रवाह भएको रु.९६ अर्ब ६० करोड कर्जा रहेको छ भने महिला उद्यमशील कर्जा अन्तर्गत ४५ हजार १ सय २८ महिला उद्यमीलाई प्रवाह भएको रु. ४२ अर्ब १६ करोड कर्जा रहेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षक अन्तर्गत २ हजार ३ सय ४ ऋणीको रु.३ अर्ब २६ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ ।
अघिल्लो वर्ष सहुलियत वा व्यवसाय पुर्नताजिकका नाममा लिईएका विभिन्न शिर्षकका कर्जा रकमको समेत नियमित साँवा र व्याज भुक्तानी नभईरहेको अवस्थामा त्यस पूर्वको मुल कर्जा रकम थप जोखिममा देखिन्छ, यसबाट स्पष्ट हुन्छकी ठुला व्यवसायीक घरना देखि साना मझौला व्यवसायीहरु समेत टाट पल्टने अवस्था छ, यसको लागि व्यवसायीले आफूलाई र व्यवसायलाई समानुकुल रुपान्तरण गर्नु पर्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ संक्रमणबाट अधिक प्रभावित भएको देखिएको होटल लगायतका पर्यटन व्यवसाय र पशुपंक्षी पालन व्यवसायलाई प्रदान गरिने पुनरकर्जामा थप सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसै गरी कोभिड प्रभावित ऋणीको ६ महिना भन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामी तथा कालोसूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । यस्ता केही निर्णयहरुले मात्र थला परेका व्यवसायीहरु उठ्न नसक्ने र थप सहयोगका प्याकेजहरु ल्याउनु पर्नेमा उद्यमी व्यवसायी एवं विज्ञहरुले आफ्ना विचारहरु राख्दै आएका छन् ।
अन्त्यमा, साना तथा मझौला उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थहरुको सप्लाई चेनमा समस्या आईसकेको छ भने उत्पादित सामाग्रीहरु बजारमा पुग्न नसकि म्याद गुज्रिएका समाग्रीहरुको रुपमा परिणत हुँदैछन्, उद्यम व्यवसायको भरमा गरिएको जिविकोपार्जन र परिवारको संरचनामा समेत असर पर्ने देखिन्छ, त्यसैले सम्बन्धीत उद्यमी व्यवसायीहरुलाई व्यवसायी कसरी पुर्नसञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा स्थानीय स्तरमा व्यापक छलफल, अध्ययन अनुसन्धान गरी स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले रणनीतिहरु ल्याउनु पर्दछ भने उद्यमी व्यवसायीहरुले पनि आफ्नो व्यवसायीक कार्ययोजनामा संसोधन तथा नयाँ रुपमा व्यवस्थापनको सोच विकास गर्दै विज्ञहरुको परामर्श र थप क्षमताको विकास गर्ने, नयाँ प्रविधि भित्राउने अवसरको रुपमा यसलाई लिनु पर्दछ । व्यवसायीको योजनालाई र सरकारको नीतिले सम्बोधन गरेमा मात्र उद्यम व्यवसायले पुर्नजागरण पाउने देखिन्छ ।